उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाणपत्रों और नियुक्ति से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस संबंध में निर्देश देते हुए शिक्षकों को अपने दस्तावेज संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) के कार्यालय में जमा करने को कहा है। इसके लिए संबंधित कार्यालय से सूचना मिलने के बाद एक सप्ताह का समय दिया गया है।
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